पटना : युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरूण कुमार यादव ने कहा कि बिहार के नियाजित शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सात सूत्री मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।
नियमित शिक्षकों की तरह ही नियोजित शिक्षकों को भी वेतन मिलना चाहिए। समान काम के बदले समान वेतन मौलिक अधिकार है। बिहार में डबल इंजन की वाली भाजपा-जदयू की सरकार राज्य के 72 हजार विद्यालय के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव और अन्याय कर रही है। नीतीष सरकार ने नियोजित शिक्षकों को अपमानित कर ठगने का काम किया है जो कि शर्मनाक है।
श्री यादव ने कहा कि नीतीश सरकार के पास विभिन्न योजनाओं के नाम पर लूट-खसोट करने के लिए लिए खरबों करोड़ रूपया है लेकिन बिहार के भविष्य को पढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने वाले षिक्षकों के लिए रूपया नहीं है। राजद नियोजित शिक्षकों के आन्दोलन का नैतिक समर्थन करता है। पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर नियोजित शिक्षकों की मांगों का समाधान किया जायेगा।