प्रेस रिलीज़: कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बच्चों को राशन व अन्य पोषण संबंधी भोजन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कई महिलाएं और बच्चे हैं जो बुनियादी पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्भर हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण राष्ट्रव्यापी लाॅक डाउन के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों के घर घर जाकर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में, उन्हें अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पोषक तत्वों की खुराक की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आंगनवाड़ी के बच्चों को पंजिरी व अन्य वस्तुओं की जगह मूंगफली और अंकुरित चने जैसे अधिक पौष्टिक पूरक आहार प्रदान करने की संभावनाओं की तलाश करने के लिए कहा है।
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ ओल्ड एज और विशेष होम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। यह अधिकारी व कर्मचारी आगे बढ़ कर महिलाओं और बच्चों को उनके घर जाकर बुनियादी पोषण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और उनका घर पर ही उनकी देखभाल करने में मदद कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए दिन-रात काम करने वाले इन विभागों के हमारे सभी कर्मचारी व मजदूर भी कोरोना योद्धा हैं। वे कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए घर-घर जा रहे हैं। वे गर्भवती महिलाओं व बच्चों को भोजन और अन्य पूरक आहार भी प्रदान कर रहे हैं। वृद्धाश्रम और विशेष होम में रहने वाले लोगों के लिए यह कर्मचारी अथक परिश्रम कर रहे हैं और उनकी उचित देखभाल करते हैं। इस कठिन समय में वे हमारे नायक हैं।
राजेंद्र पाल गौतम ने वृद्धा, विकलांग व विधवा पेंशन लाभार्थियों को समय पर पेंशन देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए कार्यों का भी आकलन किया।
देशव्यापी लाॅक डाउन के दौरान, दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग नागरिकों की पेंशन दोगुना करने की घोषणा की थी। दिल्ली में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके खातों में 5000 भेजी जा चुकी है। इस महत्वपूर्ण कदम के बाद, दिल्ली सरकार जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
